अल्प संख्यक आयोग की समीक्षा बैठक

• उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने की समीक्षा 
   


•     हरिद्वार। 6 फरवरी  उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग  मजहर नईम नवाब (राज्य मंत्री स्तर) ने विकास भवन रोशनाबाद सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के ‘‘जन - जानकारी अभियान’’ कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर विभिन्न योजनाओं का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा, यदि भौतिक निरीक्षण में कार्यों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार नहीं पायी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। 
  बैठक में मदरसा संचालकों द्वारा मिडडे मील का पैसा न मिलने की शिकायत पर मा0 उपाध्यक्ष ने एक सप्ताह के अंदर मिडडे मील का पैसा रिलीज करने तथा संबंधित अधिकारी द्वारा पैसा रिलीज करने में होने वाली देरी का कारण स्पष्ट करने हेतु एक सप्ताह के अंदर आयोग में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मदरसा संचालकों द्वारा चार साल से मदरसा टीचर्स का मानदेय भुगतान न होने तथा मानदेय बढाये जाने की मांग की गयी, उपाध्यक्ष द्वारा इसका प्रस्ताव बनाकर देने के निर्देश दिये गये।
  मदरसा संचालकों द्वारा मदरसों की मान्यता से संबंधित फाइल पेंडिग होने की शिकायत पर उन्होंने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा मान्यता संबंधी नियमावली में बदलाव होने के कारण मान्यता मिलने में देरी हो रही है, जिसके निस्तारण के लिए जल्द ही बैठक होने वाली है। कुछ निजी स्कूल द्वारा पात्र अल्पसंख्यक छात्रों के आँनलाइन छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरवाये जा रहें हैं, ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाकर कार्यवाही की जाएगी।
  उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होने के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की संख्या कम है। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री बी.सी. कर्नाटक को योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिये। मदरसा बोर्ड के प्रतिनिधियों एवं संचालकों को निर्देश दिये कि मदरसों में कितनी संख्या में बच्चे कम्प्यूटर सीखने के लिए पंजीकृत हैं तथा उन मदरसों में बिजली एवं फर्नीचर की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें। उन्होंने एलडीएम अनिल झा को निर्देश दिये कि बैंकों से मिलने वाले ऋण में अनावश्यक देरी न हो अन्यथा मिलने वाली छात्रवृत्ति लेप्स हो जाती है।
  उपाध्यक्ष ने बैठक में पुलिस विभाग के क्षेत्रीय प्रतिनिधि के उपस्थित होने तथा जिला स्तर के किसी अधिकारी के उपस्थित न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय बैठक में जिला स्तर के अधिकारी की उपस्थिति न होना पुलिस विभाग के असहयोग को दर्शाता है। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अन्य अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये।
  बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री भगवत किशोर मिश्र, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग श्री असगर अली, सचिव अल्पसंख्यक आयोग श्री जी.एस. राव, जिला विकास अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह चैहान, एसीएमओ डाॅ0 एच.डी. शाक्य, मुख्य कृषि अधिकारी श्री वी.के. यादव, जिला सेवायोजन अधिकारी श्री उत्तम कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य श्री अनिल कुमार सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री पी.सी. जोशी द्वारा किया गया ।