लघु व्यपारियो को ऋण और अनुदान मिले

लघु व्यपारियो, को अनुदान दे सरकार :- संजय चोपड़ा 

 हरिद्वार 15 म ई  (गगन नामदेव संवाददाता गोविंद कृपा हरिद्वार) हरिद्वार कोरोना संक्रमण के बाद चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम सन्देश कार्येक्रम के दौरान लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख की कर्ज़ राशि दिए जाने की सहमति के उपरांत नेशनल एसो. ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी, वित्त मंत्री सीता रमन से संयुक्त रूप से मांग की देश के आबादी के दृष्टिगत सभी राज्यो के नगर निकायों द्वारा सर्वे के आधार पर फुटपाथ पर कारोबारी रेडी पटरी के ढाई से तीन करोड़ (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारी है जिनकी जीविका केंद्र सरकार के संरक्षण में 10,000 के लोन व कर्ज़े से संचालित नही हो सकती। इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा पुनः विचार कर फुटपाथ के रेडी पटरी (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को उचित प्रबंधनों के साथ अनुदान राशि दिए जाने की मांग को दोहराया।

इस अवसर पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष, नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय चोपड़ा ने कहा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वित्तीय योजना से जोड़ा गया है उसका वह स्वागत करते है लेकिन देश के करोड़ो रेडी पटरी वाले 10,000 की लोन व कर्ज़ राशि लेकर अपनी जीविका को चलाये जाना बहुत मुश्किल व असंभव सा प्रतीत होता है। चोपड़ा ने कहा भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में जिस प्रकार से 50 लाख (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियो को कर्ज़ा व लोन देने की योजना बनाई है उस पर पुनः विचार कर रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियो को उचित अनुदान राशि दिया जाना न्यायसंगत होगा। उन्होंने यह भी कहा बहुत से देश के राज्यो में राज्य सरकारों द्वारा रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) को उनकी न्यायसंगत मांगो को दरकिनार कर पहले ही काफी उपेक्षा का सामना करते चले आ रहे है। ऐसे में यदि कोरोना महामारी के दृष्टिगत फुटपाथ के कारोबारी (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियो को यदि पूर्ण रूप से भारत सरकार व राज्य सरकारों का संरक्षण नही दिया जाएगा तो आने वाले समय मे (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारी अपनी आजीविका को चलाने के लिए असमर्थ होजाएंगे इसी लिए पुनः राज्य के सभी निकायों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की वित्तीय योजनाओ से जोड़े जाने के लिए संयुक्त समितियों के गठन के साथ उचित प्रबंधन करने होंगे ताकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन समाप्ति के उपरांत भी अपना सामान्य जीवन मे गरीबी रोज़गार संचालित कर सके।