*श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ श्रमिक कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन।* *संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के कामगार, श्रमयोगी श्रमिको की समस्याओ के निदान के लिए राज्य सरकार आयोजित करें जनसुनवाई का कार्यक्रम: संजय चोपड़ा* *हरिद्वार 4 अक्टूबर* (गगन नामदेव संवाददाता गोविंद कृपा हरिद्वार) उत्तराखंड के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करने वाले संगठित क्षेत्र के व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए श्रमिक कल्याण मंत्री परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में गोविंद भवन स्थित कार्यालय पर सिडकुल क्षेत्र के श्रमिकों संगठनों के प्रतिनिधियों व श्रमिक कल्याण परिषद के सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। श्रमिक कल्याण परिषद की बैठक में संयुक्त रुप से ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्रम सेवा आयोजन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत से मांग की राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार श्रमिको को ठेका, प्रथा के माध्यम से ठेकेदारों व फैक्ट्री प्रबंधन के अमान्य आचरण की वजह से श्रमिकों का शोषण व उत्पीड़न से निजात दिलाने के दृष्टिगत श्रमिको की समस्याओ के समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर जनसुनवाई के कार्यक्रम किए जाने की मांग को दोहराया। इस अवसर पर श्रमिक कल्याण परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र के दैनिक मजदूरों, श्रमिको को श्रम कानून के तहत न्याय नही मिल पा रहा है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा शीघ्र ही राज्य सरकार को उत्तराखंड के सभी औद्योगिक क्षेत्रो में संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, श्रमिको की समस्या के निदान के लिए सार्वजनिक रूप से जन सुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए ताकि श्रमिक अपने संगठनों के माध्यम से काफी समय से कोर्ट कचहरी, लेबर कोर्ट व समय पर न्यूनतम वेतन ना मिलना और कारखानों में मजदूरी के दौरान कोरोना के बचाव के संसाधनों के साथ सामान्य सुरक्षा षड्यंत्र ना मिलने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सभी श्रमिको को सरकार की और से संरक्षण दिया जाना न्यायपूर्ण होगा। श्रमिक कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड राज्य की संकल्पना व गठन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था कि राज्य के नौजवान बेरोज़गारों को फ़ैक्टरियों के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध कराए जा सकेंगे और कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय नागरिकों को उत्तराखंड के सभी औद्योगिक क्षेत्र की नौकरियों में समाहित किया जाएगा, लेकिन मार्च 2020 से अब तक बहुत से औद्योगिक क्षेत्रो में स्थानीय नागरिकों को नौकरियां मिलना तो दूर की बात, बेरोज़गार नौजवान के आवेदनों पर विचार तक नही किया गया। उन्होंने कहा संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, श्रमयोगी, कामगारों की न्यायसंगत मांगो के लिए 07 अक्टूबर को सिडकुल क्षेत्र से आंदोलन का आवाहन किया जाएगा। श्रमिक कल्याण परिषद की बैठक में सम्मलित हुए श्रमिको में चंद्रेश कुमार यादव, संजीव कुमार, संतोष राणा, राजेन्द्र सिंह, मनमोहन सिंह रतूड़ी, उमा सिंह पांडेय, शैलेन्द्र सिंह चौहान, संतोष भारती, प्रदीप नेगी, मनीष कुमार, मनोज चौहान, गौरव चौहान, हरिकृष्ण कंसवाल, देवेंद्र रावत, सुनील बिष्ट, विजय सिंह भंडारी, छोटेलाल घड़िया आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।