आचार संहिता लगने से पूर्व उत्तराखंड सरकार सक्षम की सात सूत्रीय मांगों को पूरा करें :-ललित पंत

 सक्षम ने मुख्यमंत्री के सामने रखी प्रदेशभर के दिव्यांगों की मांगे

 देहरादून /हल्द्वानी 24 नवंबर (भुवन गुणवंत संवाददाता गोविंद कृपा हल्द्वानी )

दिव्यांगों के लिए देशभर में कार्य करने वाली संस्था सक्षम उत्तराखंड ने देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें 7 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जिसमें दिव्यांगों के हितों के लिए उत्तराखंड सरकार से सात मांगों को रखते हुए प्रदेश सक्षम के अध्यक्ष ललित पंत ने मुख्यमंत्री से कहा कि सशक्त दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए और इस आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए ।,दिव्यांगो हेतु गठित राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। भाजपा के  चुनाव घोषणा पत्र  के आधार पर किए गए दिव्यांग भर्ती वादे के अनुसार सभी विभागों में दिव्यांग जनों के रिक्त पदों पर दिव्यांग बैकलॉग भर्ती की जाय जो वर्षो ,से लम्बित है।  दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन 12सौ से बढ़ाकर ₹35 सौ की जाए । राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में मूक-बधिर ओं के लिए इंटरप्रेटर की नियुक्ति हो ।दिव्यांग जनों की निजी व्यवसाय स्थापित करने में मदद हेतु सरकार जीरो ब्याज पर  ऋण उपलब्ध कराएं । दिव्यांग जनों को गरीबी रेखा से नीचे वाला खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड दिया जाना नितांत आवश्यक है । खाद्य सुरक्षा देने के क्षेत्र में यह कार्य अति आवश्यक है इस प्रकार उत्तराखंड सक्षम के अध्यक्ष ललित पंत ने विगत दिनों देहरादून में मुख्यमंत्री के सामने सक्षम की 7 सूत्रीय मांगे पेश कर दिव्यांगों के कल्याण के लिए एक बड़ा कार्य किया उनके इस कार्य में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर जी भाई साहब ने भी मुख्यमंत्री से इंसाफ सूत्री मांगों को आचार संहिता लगने से पूर्व पूरा करने का आग्रह किया।