षड्यंत्रो और राजनीति का अखाड़ा बना उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को शासन के सचिव आयुष द्वारा एक प्रयोग का अखाड़ा बनाकर प्रयोग पर प्रयोग किये जा रहे हैं । पहले श्री चन्द्रेश यादव और अब डॉ पंकज कुमार पांडेय द्वारा बार बार विश्वविद्यालय पर अपना एकल अधिपत्य दर्शाया जा रहा ।
अब ताजा मामला बिना एक्ट व अन्य का ध्यान किये तानाशाही रवैया अपनाते हुए आयुर्वेद विश्वविद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार देहरादून जिलाधिकारी को दिए जाने के आदेश का है । जो सचिव स्तर से निर्गत किया जाना नितांत अवैध व अनैतिक लगता है ।
विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए लगातार आदेश पर आदेश निर्गत किये जा रहे ।
सभी पत्रों में घोषित रूप से विश्वविद्यालय में भ्रष्टचार व अनियमितता की बात लिखी जा रही और जिस कुलसचिव मृत्युंजय कुमार मिश्रा के काल मे इतने घोटाले व उसकी स्वयं की कुलसचिव पद पर प्रतिनियुक्ति व समायोजन आदि कर जो गलतियां उच्च स्तर से की गईं उसकी कोई न जांच न आंच, उल्टा उसको 3 वर्ष जेल में बिताकर आने के बाद पुनः कुलसचिव पद पर सुशोभित कर दिया गया और बाद में इसके विरुद्ध याचिका दायर होने पर मिश्रा को सचिव आयुष कार्यालय में सम्बद्ध कर दिया गया । अब उपकुलसचिव पद पर भी कुलपति द्वारा सीधे विपरीत पत्र के बाद भी पदोन्नति कर दी गई ।
इस सब गड़बड़ी किये जाने व बार बार सचिवालय से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में कुलपति द्वारा सही तथ्यों को रखे जाने व उत्तर दिए जाने के परिणामस्वरूप ही बार बार ऐसे पत्र व अशोभनीय तरीके से कार्यालय ज्ञाप भेजना व जांच समिति आदि का गठन किया जा रहा ।
और इन सारे मामलों के पीछे मात्र मृत्युंजय मिश्रा का समस्त वेतन व देयक आदि विश्वविद्यालय स्तर से न दिए जाना ही कारण है । जबकि 2 अगस्त , 2019 को कैबिनेट निर्णय के उपरांत मिश्रा को उसके मूल विभाग में भेजे जाने का आदेश भी उसको बहाल करते हुए निरस्त कर दिया गया । इस सबके पीछे कारण मात्र भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देना ही हो सकता है ।
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